पछिल्लो सात वर्षमा वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तर्गतको न्यायिक समितिले दुई सय ८१ वटा उजुरीको किनारा लगाएको छ । महानगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि हालसम्म दर्ता भएका तीन सय ५३ उजुरीमध्ये दुई सय ८१ वटा किनारा लगाएको हो ।
उपप्रमुख इम्तियाज आलम संयोजकत्वको टोलीले चालु आव २०८०÷८१ को आठ महिनामा चार वटा उजुरी फछ्र्याैट गरेको न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक अधिवक्ता धनबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । न्यायिक समितिमा चालु आवमा दर्ता भएको २३ वटा र अघिल्लो आव २०७९÷८० बाट सरेर आएको ४९ वटा गरी ७२ वटा उजुरी फछ्र्याैट हुन बाँकी रहेको अधिवक्ता थापाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार न्यायिक समितिले आव २०७४÷७५ मा एक सय २६ वटा, आव २०७५÷७६ मा ७७ वटा, आव २०७६÷७७ मा ५४ वटा, आव २०७७÷७८ मा आठ वटा, आव २०७८÷७९ मा चार वटा र आव २०७९÷८० मा चार वटा उजुरी किनारा लगाएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकामा गत आव २०७४÷७५ देखि नै न्यायिक समिति गठन भएर कार्य गर्दै आएको छ । न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमध्ये करिब ८० प्रतिशत उजुरी जग्गा विवादसम्बन्धी नै रहेको उहाँको भनाइ छ ।
न्यायिक समितिमा धेरैजसो उजुरी जग्गा विवाद, घर निर्माण खिचौला, लेनदेन, बालीनाली नोक्सानी, घरभाडा सम्बन्धमा आउने गरेको अधिवक्ता थापाको भनाइ छ । स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिलाई सम्बन्ध विच्छेद, जग्गा विवाद, घरभाडा सम्बन्धी, गाईभैँसीले बालीनाली नोक्सानी गरेको लगायतका विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका मुद्दा मामिलालाई मेलमिलापको सिद्धान्तमा निर्णय गर्दा प्रभावकारी बनेको स्थानीयले बताएको छ । न्यायिक समितिमा आउने उजुरीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा सम्बन्धित पक्षबिच मेलमिलाप गराउने काम न्यायिक समितिले गरिरहेको अधिवक्ता थापाले बताउनुभयो । रासस
