सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को विकल्पका रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रयोगमा ल्याउन सबै प्रदेश तयार भएका छन् । त्यसकालागि ट्राफिक प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने उपकरण खरिदमा प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालयहरुले सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सातवटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरु र सचिवहरुको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो । लाइसेन्सलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने लागायतबारे छलफल आयोजना गरिएको थियो । छलफलमा स्थानीय तहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
सरकारले लाइसेन्सको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सवारी चालकले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बर भनेका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले विशेष किसिमको डिभाइसमार्फत् सवारी लाइसेन्स भए÷नभएकाबारे पत्ता लगाउने छन् ।
ट्राफिक प्रहरीलाई उक्त डिभाइस उपलब्ध हुनसाथ यो नियम कार्यान्वयनमा आउने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा भएर ट्राफिक प्रहरीलाई मोवाइल डिभाइस उपलब्ध गराएपछि यो नियम लागु हुने विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताए ।
केही प्राविधिक कुरा पुरा गरेर छिट्टै नै यो कार्यान्वयनमा ल्याउने दाबी विभागको छ । मोवाइल डिभाइसकालागि मापदण्ड बनाएर जुनसुकै निकायले पनि खरिद गरेर ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिएको छ । यो नियम लागू गर्नेबारे राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच बुधबार समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यस्तै छलफलमा सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी विवरण सच्याउने,अत्यावधिक गर्ने लगायतका दैनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्य प्रदेशका कार्यालयहरुबाट गर्ने र सोकालागि विभागले सफ्टवेयरमा ‘कस्टमाइजेसन एक्सेस’ लगायतका कार्यमा निरन्तर प्राविधिक सहजीकरण गर्ने छ ।त्यस्तै प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयहरुबाट जारी हुने राजश्वको रसिदलाई हार्ड पेपरमा कार्डका रुपमा स्तरीकरण गरी सोही रसिदमा क्युआर कोड र फोटो अंकित हुने गरी रसिद उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।
सवारीको चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि लिखित परिक्षा लिने, प्रयोगात्मक परिक्षा लिने, राजश्व लगायतका सेवा प्रवाहमा हुने भिडलाई व्यवस्थित गर्न तीन महिना भित्र प्रदेश सरकारले ‘क्यु म्यानेजमेन्ट सिस्ट’ लागु गरिसक्ने निर्णय भएको छ ।
